संविधानयात कयाः जनजातिया चिन्ता

अन्ततः संविधानसभापाखें जेठ १४ गते संविधान जारी याये मफइगु निश्चित जूगु दु। उकिं आः संविधानसभाया म्याद थपे यायेत माःगु प्रक्रिया न्ह्याकीगु जूगु दु। तर संविधानसभाया म्याद थपे यायेत प्रक्रिया न्ह्याकेगु तयारी जूसां आः थपे जुइगु इलय् नं संविधान वइ, वा संविधान वहे वःसां जनतां आशा यानाच्वं थेंज्याःगु संविधान वइ धइगु ग्यारेन्टी धाःसा अझ नं मवःनि। आः दयेकीगु संविधान खास यानाः नेपाःया लिउने लानाच्वंगु आदिवासी जनजातियात अधिकारसम्पन्न यायेगु ल्याखं वइ धइगु आशा जुयाच्वंगु दु। अले थ्व संविधानया दकलय् मौलिक पक्ष धइगु नं थ्वहे खः। यदि आदिवासी जनजातियात अधिकारं बञ्चित यानाः संविधान वल धाःसा अज्याःगु संविधानया छुं हे अर्थ मदु। उकिं संविधान वःसां देय्या आदिवासीयात दयेमाःगु अधिकार मबिसे वइ धकाः आदिवासी जनजाति सतर्क व चिन्तित जुयाच्वंगु दु। जेठ १४ गते वइ धाःगु संविधान वकुन्हु मवइगु जुल। आः मेगु खुला थपे याइगु खँ वयाच्वन। तर खुला लिपा नं धाथें संविधान व हे वइ धइगु ग्यारेन्टी छु? संविधान बीगु ज्या गुलि गुलि लिबाना वनी उलि उलि आदिवासी जनजातियात अधिकार बीगु ज्या नं लिबाना वनी। संविधान लिबाइगु धइगु हे आदिवासी जनजातियात अधिकार दइगु लिबाना वनीगु खः। उकिं थुकी आदिवासी जनजातित चिन्तित जुइगु स्वाभाविक खः। छुं जुयाः संविधान च्वयेगु ज्या लिबाका यंकाः जनजातियात अधिकारं बञ्चित यायेगु कुतः यात धाःसा उकिया प्रतिकार यायेत आदिवासी जनजातिं तयारी यायेमाःगु आवश्यकता दु। अबलय् आन्दोलन, संघर्ष अनेक कथंया ज्याझ्फ्वःत याये मालेफु।

More Stories Like this