भारतीय संसदय् ३३ प्रतिशत मिसा आरक्षण

संसदीय सिटय् मिस्तय्त ३३ प्रतिशत थाय् बीगु धकाः भारतया राज्यसभां पारित याःगु प्रस्ताव थौंकन्हय् विवादया मू विषय जुयाच्वंगु दु। कंग्रेस आईया नेतृत्वय् दुगु सरकारं तःधंगु विवाद व वहसया दथुइ थ्व विधेयक राज्यसभाय् पेश याःगु खःसा अन जबर्जस्ती थुकियात पारित नं यात। खास यानाः भारतीय संविधानय् १०८ क्वःगु संशोधन यानाः मिसापिंत नं ३३ प्रतिशत सिटया आरक्षण यायेगु धकाः हःगु विधेयकयात सरकार दुनेया हे थीथी घटकतय्सं विरोध याःगु दुसा विपक्षी दल भाजपा व वामपन्थीतय्सं धाःसा समर्थन याःगु दु। थुकिं अनया सत्ता समीकरण समेत हीकेफुगु अनुमान यानातःगु दुसां तःधंगु दलत विधेयकया समर्थनय् दुगुलिं चीधंगु दलतय्सं विरोध याःसां उकिया अर्थ धाःसा मदु ।

अथे खःसां विधेकयात कयाः तःधंगु हे विरोध वःगु कारणं आः सरकारं लोकसभाय् थ्व विधेयक हयेबलय् विरोधी पार्टीतय् नं बिचाः कायेगु धाःगु दु। संसदीय चुनावय् मिस्तय्त ३३ प्रतिशत सिटया आरक्षण बीगु थ्व प्रस्ताव स्वयम् छगू क्रान्तिकारी पलाः खः। भारतय् ३३ प्रतिशत आरक्षण बीगु धकाः खँ वयावंगु हे दशकौं दयेधुंकल। हरेक राजनीतिक पार्टीतय्सं थुकियात चुनाव त्याकेगु उपायया रुपय् जक प्रयोग याना वयाच्वन। थौं उकियात धाथें लागू यायेगु धकाः सरकारपाखें कुतः याःबलय् धाःसा विरोधया सः थ्वया वनाच्वन। खतुं मिस्तय्त ३३ प्रतिशत आरक्षण बीगु व्यवस्था यायेवं तुं हे फुक्कं समस्या समाधान जुइगु मखु। भारतया थ्व पलाखं नेपालय् निर्माणधीन संविधान नं प्रभावित जुइगु निश्चित दु ।

More Stories Like this