पुनर्संरचना आयोगया ज्या सिधल

तर आयोगपाखें नं निगू हे प्रतिवेदन वइगु निश्चित

येँ (सन्ध्या टाइम्स)/संविधानसभा व फुक्कं राजनीतिक दलतय् दथुइ विवादया विषय जुयाच्वंगु राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी समस्या समाधान यायेत सरकारं नीस्वंगु राज्य पुनर्संरचना आयोगं थःपिनि ज्या क्वचायेधुंकूगु दु। तर उकियात अन्तिम रुप बियाः प्रतिवेदन तयार यायेत ई मगाःगुलिं आयोगया म्याद मेगु न्हय्न्हु थपे यायेत माग याःगु दु ।

म्हिगः आयोगया दुजःतय्सं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईयात नापलानाः ई थपया लागिं माग याःगु खःसा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीं ई थपे याःसां जिउ धकाः न्ह्यव हे स्वीकृति बीधुंकूगु दु ।

सूत्रतय्सं धाः कथं आयोगं फुक्कं विवादास्पद विषयय् अवधारणा तयार यायेधुंकूगु दुसा आः उकियात लिपिवद्ध यानाः तयार जक याये मानि गुकिया लागिं छवाःया ई दत धाःसा पूरा याये फइ। आयोगं वंगु मंसीर १० गतेनिसें ज्या सुरु याःगु जुयाः निलाया म्याद माघ १० गते फुइगु ल्याः तयातःगु खः ।

आयोगं तयार याःगु प्रतिवेदनय् मुक्कं ११ गू प्रदेश जक सिफारिस जुयाच्वंगु दु। तर बहुमतं ११ प्रदेशया सिफारिस याःसां अल्पमत पक्षं धाःसा हानं ६ प्रदेशया फरक मत नं न्ह्यब्वइगु जूगु दु। संविधानसभाया राज्य पुनर्संरचना उपसमितिं तयार याःगु प्रतिवेदनय् १४ प्रदेश दुगुली आयोगं शेर्पा, जडान आदि प्रदेश लिकयाः ११ जक दयेकूगु खः। बरु आयोगं कर्णालीया लिक्कस दलिततय् लागिं नं बिस्कं राज्य पिकायेफुगु खँ धाःगु दु। प्रदेशं लिहां वःपिं शेर्पा व जडानया लागिं स्वायत्त प्रदेशया पलेसा केन्द्रं शासन याइ कथंया स्वायत्त परिषद् बी फुगु खँ नं धाःगु दु। अज्याःगु प्रदेशया थःगु हे सरकार मदुसां उमिगु प्रतिनिधि धाःसा संघीय संसदय् दइ। यदि थ्व प्रस्ताव पारित मजूसा थुकी नं फरक मत वयेफु धाःगु दु ।

फ्रि तिब्बतया चिन्ता
जडान व शेर्पा प्रदेश कमजोर जुल धाःसा अन कन्हय् वनाः चीन विरोधी 'फ्रि तिब्बत'या नारा बीपिनिगु अखडा बने जुइफुगु खँ संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीं प्वंकादीगु दु। म्हिगः बीबीसी नेपाली सेवालिसे खँ ल्हासें वय्कलं अज्याःगु खँय् समेत बिचाः यानाः प्रदेशत निर्माण यायेमाःगु राय बियादीगु खः ।