सुविधा लित कायेगु सर्वोच्चया फैसला

सर्वोच्च अदालतपाखें नकतिनि छगू बांलाःगु च्वछायेबहःगु फैसला याःगु दु। छगू इलय् सरकारया उच्च पदय् च्वनाः पद त्वःतेधुंकाः नं यक्व कथंया सरकारी सुविधा कयातःपिं सकलें पूर्व विशिष्ट व्यक्तितय्त सरकारं बियातःगु फुक्कं सुविधा लित का धकाः सर्वोच्चं याःगु थ्व फैसलायात सकस्यां लसकुस याःगु दु। लिसें सर्वोच्चया फैसला वयेवं हे पुलांम्ह प्रधानमन्त्री माधव नेपालं दकलय् न्हापां सरकारी सुविधा लित बिउगु दुसा वयां लिपा छसिकथं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालं नं सुविधा लित बीगु घोषणा याःगु दु। तर नेपाःया राजनीतिइ नकारात्मक छबी दयेकातःपिं व जबर्जस्ती धइथें सुविधा यंकातःपिं केपी ओली, भीम रावल थेंज्याःपिं छुं नेतातय्सं धाःसा अझ नं सुविधा लित बीगु संकेत मवःनि। वास्तवय् आः सुविधा कयातःपिं धकाः नां पिहां वःपिं व्यक्तित सकलें जनताया मत कयाः सरकारया उगु पदय् थ्यंपिं खः। उकिं पद त्वःते धुंकाः पद वापत वयाच्वंगु सुविधात नं स्वतः हे त्याग याये माःगु खः। तर थुकी मध्ये गुलिं नेतात अज्याःपिं नं पिहां वःगु दु गुमिसं थःपिंसं अनधिकृत रुपं हयातःगु गाडी सम्बन्धित निकायं लित हे कालं नं नियमं बियातःगु धकाः हानं यंकेगु ज्या तकं यात। वास्तवय् थ्व नेतात देश व जनताया लागिं छुं याइ मखु, केवल व्यक्तिगत लाभया लागिं जक राजनीतिइ वयाच्वंपिं खः धइगु खँ उमिसं कयातःगु सरकारी सुविधां नं कं। जनताया करयात सुयां सुविधाय् थथे फुकेगु हक सुयातं मदु। सर्वोच्चं याःगु फैसलाया पालना यदि मयात धाःसा अज्याःपिं अटेरीतय्त दण्ड बीगु समेत ज्या जुइमाः।

More Stories Like this