समावेशी विधेयक झीत छाय् माः?

नरेशवीर शाक्य

सलंसःदँ निसें भाषिक, जाति व धर्मया खँय् राज्यपाखें उत्पीडनय् लाये धुंकाः जूगु आन्दोलनं मुलुकय् राजतन्त्र चीकाः गणतन्त्र स्थापना यात। देय्या फुक्क जातजातियात समान अधिकार दइगु परिणाम आन्दोलनं हल। तर देय्या बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मिसा, दलित, मधेसी सुनां नं मुलकय् वःगु राजनीतिक हिउपाःयात महसुस याये फयाच्वंगु मदु। आः नं सार्वजनिक सेवां निसें कयाः हरेक ख्यलय् छगू हे जाति व वर्गया वर्चश्व ल्यना हे च्वंगु दनि। मुलुकय् संविधानसभाया चुनाव जुयाः समानुपातिक कथं संसदय् प्रतिनिधित्व दत, तर समानुपातिक जुयाः नं समावेशी जुइ मफुगु कारणं देय्या अधिकांश मनूत राज्य सत्ताया ख्यलं पिने हे लानाच्वंगु दनि। मुलुकय् गणतन्त्र घोषणा जुइवं छुं सार्वजनिक सेवा लगायत सरकारी निकाययात समावेशी दयेकेगु निंतिं नेपाःया ऐनयात संशोधन यायेत दयेकूगु विधेयकय् ४५ प्रतिशतयात सतप्रतिशत माने यानाः कोटा निर्धारण यायेगु ज्या जुल। तर थ्व नं जनतायात ध्वं लायेगु छगू प्रपंच जक जूगु खँ आःया ब्यवहारं पुष्टि यानाहःगु दु। छुं ई न्ह्यः येँ महानगरपालिकाय् जूगु कर्मचारी भर्नाय् स्थानीय मनूतय्त प्राथमिकता बीमाःगु खँ न्ह्यथनाः तःधंगु आन्दोलन जुल। तर थ्व कर्मचारी भर्ना आह्वान न्हापा हे जूगु व समावेशी नियम लिपा तिनि वःगु धकाः येँ महानगरपालिकाय् १४ म्ह कर्मचारी भर्ना याःथाय् १२ म्ह ब्रम्हू जातिया मनूत भर्ना यात। थ्व ज्यायात सर्वोच्च अदालतं तक समर्थन यात। येँ महानगर थेंज्याःगु निकायय् छम्ह हे येँ निवासी कर्मचारी भर्ना कायेगु ज्या मयाः। प्रशासनिक ख्यलय् जुयाच्वंगु थज्याःगु अनमेल ज्यायात विरोध यासें छुं ई न्ह्यवंनिसें ब्यवस्थापिका संसदय् प्यम्ह सभासदतय्सं विरोध प्वंकुसें समावेशी विधयेक दयेकेत 'समावेशी आयोग'या माग याना वयाच्वंगु खः। तर ब्यवस्थापिका संसदं आदिवासी जनजाति, महिला लगायतया हक अधिकार सुनिश्चितताया निंतिं आयोग माग यानाच्वंगु ज्यायात अनुशासनहिन ज्याया द्वपं बिसें संसंदं न्हय्न्हुया निंतिं पितिना हल। थ्व निलम्बनयात कयाः आः सर्वोच्च अदालतय् मुद्दा न्ह्यानाच्वंगु दु। जनताया मागयात अधिकारिक यायेगु निंतिं तःगु सः गुकथं अनुशासनहिन ज्या जुल धयागु लिसः आः सभामुखं अदालतय् बीमालीगु जूगु दु ।

मुलुकय् वःगु परिवर्तन लिपा हरेक ख्यलय् समावेशी जुइमाःगु माग सकसिगुं खः। आःया प्रावधानकथं थीथी निकायय् कर्मचारी भर्नाय् ४५ प्रतिशतयात सतप्रतिशत यानाः कोटा दयेकाः थुकी थीथी जाति, समुदाय, लिंग व क्षेत्रया कोटा दयेकातःगु दु। आः थ्व ४५ प्रतिशतयात सतप्रतिशत माने यानाः सरकारी, गैरसरकारी व अर्धसरकारी निकायय् जातीय संख्याया आधारय् आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग व अन्य समुदायया म्हसीका सहितया आरक्षित कोटा राज्यया हरेक निकायय् पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रणालीया ग्यारेन्टी दयेमाःगु व ल्यं दुगु १० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगितां पूर्ति जुइमाः धयागु माग खः। थुकथं थ्व माग नेवाःतय्त जक मखु समस्त देशवासीतय्गु निंतिं हे जुयाच्वंगु खः। आः हालीमुहाली यानाच्वंगु छगू जातिया वर्चश्वया अन्तया निंतिं थ्व अभियान न्ह्यानाच्वंगु खः। थुकथं समस्त देय्या उत्पीडित जनताया सः ज्वनाः याःगु आन्दोलनयात नं नेपालभाषा हे छगू न्हिपती सम्पादकीय च्वयाः प्यम्ह सभासद्तय्त सभामुखं पितिनेगु ज्या याःगु पाय्छि खः धकाः वकालत याः जूगु दु। थुकी छथ्वः मनूतय्गु मानसिक दरिद्रता व नियतयात छ्यातां उला बिउगु दु ।

समावेसीया लिधंसाय् हे आः मिस्तय्त ३३ प्रतिशत आरक्षणया खँ वयाच्वंगु सकसिनं सिउगु खँ खः। तर मिसा दुने नं छगू जातिया मिसातय्गु वर्चश्व दयाच्वंगु कारणं थुकी सतप्रतिशत उगु हे जातिया मिसातय्सं जक फाइदा कयाः मेमेगु जातिया मिसातय्त हाकनं लिउने लाकेगु ज्या जुयाच्वंगु अनुभव सकल उपेक्षित जातजातितय्सं याना वयाच्वंगु दु। उकिं आः ३३ प्रतिशत मिसा दुने नं जातिगत प्रतिनिधित्व जुइगु समावेशी अधिकारया सः पिदनाच्वंगु सन्दर्भय् नं समावेशी आयोगया आवश्यकतायात अझ ब्यापक रुपं महसुस यानाच्वंगु खः ।

थ्व फुक्कं समस्या समाधानया निंतिं समावेशी आयोगया माग जुयाच्वंगु खः। तर छगू जातिया वर्चश्व दयेकाः हालीमुहाली यानाच्वंपिं शक्तिशाली राजनीतिक मनूतय्सं समावेशी आयोग दयेकेत आनाकानी यानाच्वंगु दु। प्यम्ह सभासदतय्सं याःगु आन्दोलनयात संवोधन यासें प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालं बिउगु प्रतिवद्धताय् गोलमोल लिसः बियाः थःपिनिगु नियत स्पष्ट याःगु दु। प्रधानमन्त्रीया न्यागू बुँदाया प्रतिबद्धताय् 'फुक्क पक्षनाप सहलह यानाः सहमतिया लिधंसाय् समावेशी विधेयक पारित यायेगु कुतः जुइ' धका धयातःगु दु। तसकं गोलमतोल भाषां न्ह्यथनातःगु थ्व प्रतिबद्धताय् समावेशी विधेयक गथे यानाः दयेकीगु, गबलय् दयेकीगु वा सुनां दयेकीगु धयागु खँ स्पष्ट मजूगु कारणं हे प्यम्ह सभासद्तय्सं ब्यवस्थापिका संसदया रोष्टम न्ह्यःने वनाः थःगु विरोध न्ह्यब्वःगु खःसा सभामुखं थ्व हे विरोधयात अनुशासनहिन ज्या धकाः सभासदतय्त निलम्बन याःगु खः ।

गणतन्त्र मुलुकय् सकल नेपाःमितय्सं समान अधिकारया खोज यानाच्वंगु इलय् छगू वर्गया मनूतय्सं राज्यशक्तियात ल्हातय् कयाः समावेशीया सः दबे यायेगु कुतः जूगु दु। थ्व खँय् सकल आन्दोलनकर्मीत सचेत जुयाः थःपिनिगु अधिकार स्थापनाया निंतिं न्ह्याः वनेमाःगु दु ।

More Stories Like this