प्रमुख स्वंगू दलयात आदिवासीतय् ज्ञापन पौ



संविधानसभाय् दकलय् तःधंगु स्वंगू राजनीतिक दलयात आदिवासी जनजातितय्सं न्हूगु संविधान आदिवासी जनजाति मैत्री संविधान जुइमाःगु माग यासें ज्ञापन पौ लःल्हाःगु दु ।

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिं प्रधानमन्त्री नापं नेकपा (एमाले)या नयाः झलनाथ खनाल, एनेकपा (माओवादी)या नायः पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' व नेपाली कांग्रेसया सभापति सुशील कोइरालायात नापलाना ज्ञापन पौ लःल्हाःगु खः ।

समितिं न्हूगु संविधानय् गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जाति, भाषा व ऐतिहासिक क्षेत्रया आधारय् जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य दयेमाःगु, आत्मनिर्णयया अधिकार नापं राजनैतिक अग्रधिकार सुनिश्चित जुइमाःगु लगायत झिंखुगू बुँदे माग तयाः ज्ञापन पौ लःल्हाःगु दु ।

नेपाःया आदिवासीतय् अधिकार न्हूगु संविधानपाखें सुनिश्चित जुइत्यंगु इलय् क्षेत्री समाज, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपाल लगायतं षड्यन्त्र यानाच्वंगु धासें उकिया विरोध यासें ज्ञापन पती अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कथं ब्रम्हु व खस् समुदाय नेपाःया आदिवासी जुइमफइगु खँ प्रति ध्यानाकर्षण याकूगु दु ।

झिंखुगू बुँदे ज्ञापन पती छुछु माग दु?
१. जाति, भाषा, पहिचानया आधारय् आदिवासी, जनजातितय् ऐतिहासिक थासय् आत्मनिर्णय, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वाशासन व स्वायत्त राज्यसहितया राज्य पुनर्संरचना जुइमाःगु व राज्य पुनर्संरचना आयोगया औचित्य मदयेधुंकूगुलिं राज्य पुनर्संरचना आयोन नीस्वने मज्यू ।

२. धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न्हूगु संविधानय् सुनिश्चित यायेमाःगु ।

३. आदिवासी जनजातिया भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत व परम्परागत ज्ञान, प्रविधि व उपयोग वा उपयोगपाखें प्राप्त लाभय् अग्राधिकार व पुलांगु नापं सुसूचित सहमतिया अधिकारया ग्यारेन्टी जुइमाःगु ।

४. रक्षा, परराष्ट्र व मुद्राबाहेक मेगू फुक्कं अधिकार व छुं नं धलखय् मलागु अवशिष्ट राजनैतिक व आर्थिक अधिकार राज्य, प्रदेश, क्षेत्र तहलय् सुनिश्चिचित जुइमाःगु ।

५. थीथी मितिइ नेपाः सरकार व आदिवासी जनजाति संघसंस्था/दलत दथुइ जूगु सम्झौतातय् कार्यन्वयन यायेमाःगु ।

६. भाषिक समानता व बहुभाषिक नीति अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरय् राज्य भाषाया नं समान छ्यलाबुलाया सुनिश्चितता व मातृभाषाया माध्यमं उच्चतह तक निःशुल्क शिक्षाया अधिकार दयेमाःगु ।

७. जातीय जनसंख्याया आधारय् समावेशी व पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुइमाःगु ।

८. प्रथाजन्य परम्परागत न्यायीक प्रणालीया संवैधानिक ग्यारेण्टी यायेमाःगु ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनया आदिवासी जनजाति महासन्धी-१६९ व आदिवासी जनजातिया अधिकार सम्बन्धी संयुत्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन यायेमाःगु ।

१०. समग्र मिसातय् कोटाय् आदिवासी जनजाति मिसातय् पहिचान सहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वया सुनिश्चितता यायेमाःगु ।

११. समग्र ल्याम्ह कोटाय् आदिवासी जनजाति ल्याम्हतय् पहिचान सहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वया सुनिश्चितता यायेमाःगु ।

१२. आदिवासी जनजातितय् पहिचानय् आधिरित समावेशी संघीय शिक्षा प्रणाली संविधानय् सुनिश्चित यायेमाःगु ।

१३. संविधानसभाय् दलतय्सं व्हीप जारी यायेगु कानुनी व्यवस्था खारेज यायेमाःगु ।

१४. प्रस्तावित नारायण, सुनकोशी, लुम्बिनी-अवद-थारुवान (लुम्बिनी-अवद-थारुवानयात थारुहट तयेमाःगु) स्वायत्त प्रदेश खारेज यायेमाःगु ।

१५. राज्यया फुक्कं अंग व तह (सेना, प्रहरी, संस्थान, निजामति, न्यायापालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका)य् जातिय जनसंख्याया आधारय् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित यायेमाःगु ।

१६. राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता व अखण्डताया रक्षा यायेमाःगु ।

More Stories Like this

मेरिल्याण्डय् लाखय् व पुलुकिसिलिसे हन येँयाः
स्यस्यः समाजं सत्यमोहन जोशीयात हन
मूलयात ग्वाहालि लःल्हात
मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइगु
मचातयत मां भाय् स्यनेगु संस्था नीस्वन