सरकारं मानवअधिकारया बदनाम यात : आयोग

येँ (झीगु स्वनिगः)

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगं विस्तृत शान्ति सम्झौताया कार्यान्वयनया पलेसा सरकारं हे मानवअधिकारया बदनाम याःगु जानकारी ब्यूगु दु । मानवअधिकार आयोगया प्रतिवेदन आइतवाः येँय् सार्बजनिक यानादिसें प्रवक्ता गौरी प्रधानं सरकारं दण्डहीनतायात प्रश्रय ब्यूगुिलं मानवअधिकार पालनाय् हाथ्या वःगु धयादीगु दु । राजु बस्नेत थेंज्याःम्ह नेपाली सेनाया अधिकृतयात पुरस्कृत यानाः सरकारं मानवअधिकारया बदनाम याःगु प्रवक्ता प्रधानं धयादीगु खः । सरकारं धमाधम फौजदारी मुद्दा लित काःगुिलं च्यूताः प्वंकादिसें आयोगं शान्ति सम्झौताया अक्षरस पालना यायेत ध्यानाकर्षण याःगु दु । आयोगपाखें सार्बजनिक ुशान्ति सम्झौताया प्यदँया समीक्षा सफुतिइ मानवअधिकार उल्लंघनया स्वसः व च्यय्स्वंगू उजुरी कारबाहीया निितं सिफारिस याःगुलिइ सरकारं मुक्कं पीस्वंगू जक कार्यान्वयन याःगु न्ह्यथनातःगु दु । बिस्तृत शान्ति सम्झौता जुइधुंकाः प्यदँया ईदुने सरकारयापाखें िझंगुम्ह व माओवादीपाखें निम्ह स्याःगु आयोगं सार्बजनिक सफुतिइ न्ह्यथनातःगु दु ।

तत्कालिन सरकारया प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला व तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीयापाखें नायः पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डं' २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताय् ल्हाःिचं तयादीगु खः । तर नं सत्यनिरुपण लिसे मेलमिलाप वेपत्ता छानबिन लिसे शान्ति आयोग नीस्वनेगु थेंज्याःगु मू प्रतिबद्धता कार्यान्वयन जुइपुूगु मदुिन । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्तादथुइ कारबाही प्रकि्रया माओवादी जनसेनाया व्यवस्थापन सेनाया लोकतान्त्रिकरण नागरिकया सामाजिक अधिकार व रुपान्तरणया विषय नं समस्याय् लाःगु दु ।